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जमशेदपुर के निजी स्कूलों में गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के श्रेणी पढ़ने वाले बच्चों की पढ़ाई क्या बंद हो जाएगी? क्या वर्तमान में पढ़ रहे इस श्रेणी के बच्चों को स्कूल से निकाल दिया जाएगा? यह सवाल निजी स्कूल में पढ़ रहे बीपीएल श्रेणी के विद्यार्थियों के अभिभावकों के सामने घूम रहा है। हालांकि स्कूल प्रबंधन की ओर से अभिभावकों को सीधे कोई नोटिस या सूचना नहीं दी गई है, लेकिन जिस तरह की बातें सामने आ रही है उससे अभिभावकों में चिंता दिख रही है। क्या है पूरा ये मामला पढ़े ये पूरी रिपोर्ट।
जमशेदपुर के निजी स्कूलों में पढ़ने वाले बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) वर्ग के छात्रों की शिक्षा एक बार फिर संकट में आ गई है। राज्य सरकार द्वारा मिलने वाली फीस प्रतिपूर्ति की राशि बंद होने से न केवल स्कूल प्रबंधन परेशान हैं, बल्कि इसका सीधा असर गरीब बच्चों की पढ़ाई पर पड़ता दिख रहा है।
जानकारी देते हुए झारखंड प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस एसोसिएशन के चेयरपर्सन नकुल कमानी ने बताया कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत सरकार द्वारा बीपीएल छात्रों के लिए निजी स्कूलों को पहले प्रति छात्र ₹425 प्रति माह की दर से भुगतान किया जाता था। यह व्यवस्था इसलिए बनाई गई थी ताकि आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चे भी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें। लेकिन दिसंबर 2020 के बाद से यह भुगतान पूरी तरह बंद कर दिया गया है।
बताया गया कि जमशेदपुर के कई निजी स्कूल टाटा स्टील की लीज पर ली गई जमीन पर संचालित होते हैं। इन स्कूलों को न तो सरकार से मुफ्त जमीन मिली है और न ही किसी तरह की अतिरिक्त सहायता। इसके बावजूद ये स्कूल वर्षों से बीपीएल छात्रों को पढ़ाते आ रहे हैं। अब सरकार की ओर से फीस नहीं मिलने के कारण स्कूलों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है।
स्कूल प्रबंधन का कहना है कि शिक्षकों का वेतन, भवन का किराया, बिजली-पानी, रखरखाव और शैक्षणिक संसाधनों का खर्च बिना सरकारी सहयोग के उठाना बेहद मुश्किल होता जा रहा है। कई स्कूलों के लिए यह स्थिति असहनीय बनती जा रही है, लेकिन फिर भी वे बच्चों की पढ़ाई बाधित नहीं होने देना चाहते।
संगठन का यह भी कहना है कि पूरे देश में शायद जमशेदपुर ही एक ऐसा शहर है, जहां इस तरह की स्थिति बनी हुई है। अन्य राज्यों या शहरों में या तो सरकार भुगतान कर रही है या फिर स्पष्ट नीति के तहत स्कूलों को राहत दी गई है। लेकिन यहां बार-बार पत्राचार और अनुरोध के बावजूद अब तक कोई ठोस समाधान सामने नहीं आया है।
सरकार से यह मांग की गई है कि या तो बीपीएल छात्रों की बकाया फीस जल्द से जल्द जारी की जाए, या फिर आगे की स्थिति को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए जाएं, ताकि स्कूल, अभिभावक और छात्र सभी असमंजस से बाहर आ सकें।
यदि समय रहते समाधान नहीं निकाला गया, तो इसका सबसे बड़ा नुकसान उन्हीं गरीब बच्चों को होगा, जिनके लिए शिक्षा का अधिकार कानून बनाया गया था। ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि सरकार इस मुद्दे पर जल्द गंभीर फैसला ले, ताकि बच्चों का भविष्य सुरक्षित रह सके।



