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भारत सरकार के केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की पहल पर चल रहे 100 दिवसीय गहन जागरूकता अभियान के तहत पूर्वी सिंहभूम जिले में निकाले गए ‘बाल विवाह मुक्ति रथ’ की यात्रा का समापन किया गया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में आदर्श सेवा संस्थान ने कहा कि अभियान को मिली व्यापक प्रतिक्रिया से यह विश्वास मजबूत हुआ है कि बाल विवाह मुक्त पूर्वी सिंहभूम और बाल विवाह मुक्त भारत का लक्ष्य हासिल करना संभव है।
आदर्श सेवा संस्थान बाल अधिकारों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए कार्य कर रहे देश के सबसे बड़े नेटवर्क जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन का सहयोगी संगठन है। ‘बाल विवाह मुक्ति रथ’ को विधायक सरयू राय ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था, जबकि जमशेदपुर लोकसभा के सांसद बिद्युत बरण महतो ने अभियान के लिए अपनी शुभकामनाएं दी थीं।
30 दिनों तक चले इस अभियान के दौरान रथ ने जिले में लगभग 850 किलोमीटर की यात्रा की और 60 गांवों तक पहुंचकर हजारों लोगों को बाल विवाह के खिलाफ जागरूक किया। रथ ने गांवों और कस्बों में घूम-घूमकर लोगों को बाल विवाह के स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका पर पड़ने वाले दुष्परिणामों के बारे में जानकारी दी तथा इसके कानूनी पहलुओं से भी अवगत कराया। साथ ही बताया गया कि बाल विवाह एक दंडनीय अपराध है।
सुदूर क्षेत्रों तक संदेश पहुंचाने के लिए प्रमुख सड़कों के अलावा दूर-दराज के गांवों में मोटरसाइकिल के माध्यम से भी जागरूकता अभियान चलाया गया, ताकि बाल विवाह मुक्त पूर्वी सिंहभूम का संदेश अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके।
आदर्श सेवा संस्थान की निदेशक प्रभा जायसवाल ने कहा कि यह अभियान केवल प्रतीकात्मक यात्रा नहीं, बल्कि बदलाव का संदेश देने वाली पहल थी, जिसे लोगों ने सराहा और समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि बाल विवाह बच्चों के अधिकारों का गंभीर उल्लंघन है और यह बच्चियों के जीवन की संभावनाओं को खत्म कर उन्हें कुपोषण, अशिक्षा और गरीबी के दुष्चक्र में धकेल देता है।
उन्होंने बताया कि सरकार, प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की भागीदारी से यह अभियान जनभागीदारी वाला जनआंदोलन बन गया। नुक्कड़ नाटक और जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से भी लोगों को बाल विवाह के खिलाफ जागरूक किया गया।
तीन चरणों में चले इस अभियान के पहले चरण में शैक्षणिक संस्थानों को जोड़ा गया, दूसरे चरण में धर्मगुरुओं से अपील की गई कि विवाह संपन्न कराने से पहले वर-वधू की आयु की जांच करें और बाल विवाह से इनकार करें। वहीं कैटरर्स, बैंक्वेट हॉल संचालकों, सजावट करने वालों, बैंड और घोड़ी सेवा देने वालों से भी अपील की गई कि वे बाल विवाह में अपनी सेवाएं न दें। तीसरे चरण में जिले की पंचायतों में व्यापक जागरूकता अभियान चलाया गया।
अभियान के समापन अवसर पर कैंडल मार्च निकालकर लोगों ने बाल विवाह का विरोध जताया। साथ ही 8 मार्च अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर महिलाओं ने बाल विवाह के खात्मे के लिए शपथ भी ली।


