CBSE Payment Gateway Issue: सीबीएसई भुगतान गेटवे प्रणाली में हाल ही में सामने आई तकनीकी समस्याओं और भुगतान विफलताओं को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बड़ा कदम उठाया है। मंगलवार को उन्होंने भारतीय स्टेट बैंक (SBI), बैंक ऑफ बड़ौदा (BoB), केनरा बैंक और इंडियन बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर CBSE की भुगतान गेटवे प्रणाली में सुधार पर विस्तृत चर्चा की।
CBSE भुगतान प्रणाली को मजबूत बनाने पर जोर
इस बैठक का मुख्य उद्देश्य छात्रों के लिए एक सुरक्षित, तेज और छात्र-अनुकूल डिजिटल भुगतान व्यवस्था सुनिश्चित करना था। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बैठक में कहा कि CBSE की परीक्षोत्तर सेवाओं, जैसे पुनर्मूल्यांकन (Re-evaluation), उत्तर पुस्तिकाओं की फोटोकॉपी प्राप्त करना और अन्य शुल्क-आधारित प्रक्रियाओं के लिए एक मजबूत और भरोसेमंद भुगतान प्रणाली बेहद जरूरी है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि तकनीकी खामियों के कारण छात्रों और अभिभावकों को भुगतान संबंधी परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए बैंकों को सीबीएसई के साथ मिलकर बेहतर भुगतान तंत्र विकसित करने के निर्देश दिए गए।
CBSE Payment Gateway बैंकों को दिए गए महत्वपूर्ण निर्देश
सीबीएसई भुगतान गेटवे प्रणाली में गड़वड़ी को लेकर आयोजित इस बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री ने सभी बैंकों को कई अहम निर्देश दिए। शिक्षा मंत्री द्वारा दिए गए निर्देशों में मुख्य रूप से समय पर और सफल डिजिटल लेनदेन सुनिश्चित करना, भुगतान विफल होने की स्थिति में त्वरित समाधान, असफल या अतिरिक्त भुगतान पर स्वचालित रिफंड (Auto Refund) की व्यवस्था, उन्नत तकनीकी सुरक्षा उपाय लागू करना, रियल-टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम विकसित करना और त्वरित शिकायत निवारण तंत्र (Grievance Redressal) तैयार करना आदि शामिल है। इन उपायों का उद्देश्य छात्रों को भविष्य में भुगतान से जुड़ी तकनीकी समस्याओं से बचाना है।
… ताकि छात्रों को न हो तकनीकी परेशानी
प्रेस सूचना ब्यूरो की ओर से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने वरिष्ठ अधिकारियों से आग्रह किया कि वे इस पहल को सर्वोच्च प्राथमिकता दें, ताकि भविष्य में छात्रों को आवेदन शुल्क, पुनर्मूल्यांकन शुल्क या अन्य ऑनलाइन भुगतान के दौरान किसी प्रकार की बाधा का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि सुचारू, सुरक्षित और कुशल डिजिटल लेनदेन आज की शिक्षा व्यवस्था की आवश्यकता है और इसे छात्र हित में बेहतर बनाना जरूरी है।
CBSE Payment Issue बैंकों ने दिया सहयोग का आश्वासन
पीआईबी द्वारा जारी प्रेस रिलीज के अनुसार, बैठक में शामिल SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक और इंडियन बैंक के अधिकारियों ने सरकार को पूरा सहयोग देने का भरोसा दिलाया। उन्होंने CBSE के साथ समन्वय स्थापित कर जल्द से जल्द तकनीकी उन्नयन और नए भुगतान प्रोटोकॉल लागू करने की प्रतिबद्धता जताई।
इससे पहले वित्त मंत्री से भी हुई थी चर्चा
गौरतलब है कि बीते 24 मई 2026 को धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ भी CBSE परिणाम घोषित होने के बाद छात्रों द्वारा झेली गई तकनीकी समस्याओं और पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया में आई दिक्कतों पर चर्चा की थी।
बता दें कि सीबीएसई भुगतान गेटवे (CBSE Payment Gateway) में सुधार की यह पहल लाखों छात्रों और अभिभावकों के लिए राहतभरी खबर है। सरकार की कोशिश है कि भविष्य में किसी भी छात्र को भुगतान विफलता, तकनीकी त्रुटि या रिफंड में देरी जैसी समस्याओं का सामना न करना पड़े और सभी प्रक्रियाएं पूरी तरह पारदर्शी और सुगम हों।


