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जमशेदपुर। पूर्वी सिंहभूम जिले में बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए जमीनी स्तर पर अभियान चला रहे आदर्श सेवा संस्थान ने नाबालिगों के सोशल मीडिया उपयोग को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा केंद्र सरकार से वैधानिक सुरक्षा उपायों की संभावना पर विचार करने को कहे जाने का स्वागत किया है।
सुप्रीम कोर्ट ने 28 सितंबर 2026 को नाबालिगों के सोशल मीडिया और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म के उपयोग से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए केंद्र से यह जांचने को कहा कि क्या सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज के लिए ऐसा वैधानिक ढांचा बनाया जा सकता है, जिससे वे नाबालिगों से संबंधित भारतीय कानूनों का पालन सुनिश्चित करें। अदालत ने विशेष रूप से 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की स्वतंत्र रूप से अनुबंध करने की कानूनी क्षमता से जुड़े पहलू पर भी ध्यान दिया।
जेआरसी याचिका के संदर्भ में आया निर्देश
यह मामला Just Rights for Children Alliance (JRCA) की याचिका से जुड़ा है। याचिका में नाबालिगों के डिजिटल प्लेटफॉर्म तक पहुंच और उनकी सुरक्षा के लिए आवश्यक उपाय किए जाने की मांग की गई थी। 10 सितंबर की सुनवाई में भी सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा था।
आदर्श सेवा संस्थान, जेआरसी का सहयोगी संगठन है। संगठन के अनुसार, जेआरसी अपने सहयोगी संगठनों के साथ देशभर में बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए अभियान चला रहा है।
ऑनलाइन दुनिया में बच्चों की सुरक्षा जरूरी : प्रभा जायसवाल
आदर्श सेवा संस्थान की निदेशक प्रभा जायसवाल ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भारतीय कानूनों के अनुरूप संचालित किया जाना जरूरी है।
उन्होंने कहा कि ऑनलाइन दुनिया में बच्चों के सामने कई तरह के जोखिम मौजूद हैं। इनमें ऑनलाइन शोषण, साइबर बुलिंग, निजी डेटा के दुरुपयोग और अन्य डिजिटल जोखिम शामिल हैं। उनके अनुसार, प्रभावी सुरक्षा उपाय बच्चों को ऑनलाइन खतरों से बचाने में मदद कर सकते हैं।
इंटरमीडियरी नियमों में वैधानिक प्रावधान पर विचार
सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय पीठ, जिसकी अध्यक्षता मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने की और जिसमें न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची तथा न्यायमूर्ति वी. मोहना शामिल थे, ने कहा कि संबंधित सुरक्षा व्यवस्था केवल दिशानिर्देश तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। न्यायमूर्ति बागची ने केंद्र से इस विषय को इंटरमीडियरी नियमों के तहत वैधानिक स्वरूप देने की संभावना पर विचार करने को कहा।
केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मामले की जांच करने और आवश्यक कदम उठाने की बात कही। रिपोर्टों के अनुसार, केंद्र ने यह भी संकेत दिया कि इस विषय का संबंध डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण कानून के प्रावधानों से हो सकता है।
आदर्श सेवा संस्थान ने कहा कि बच्चों की डिजिटल सुरक्षा को लेकर स्पष्ट कानूनी और संस्थागत सुरक्षा उपाय विकसित करना बाल अधिकारों के संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हो सकता है।


