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झारखंड की राजनीति के लिए रविवार की सुबह बेहद दुखद खबर लेकर आई। झारखंड सरकार के मंत्री और गिरिडीह सदर से झामुमो विधायक सुदिव्य कुमार सोनू का 56 वर्ष की उम्र में अचानक निधन हो गया। देर रात तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें गिरिडीह के अस्पताल ले जाया गया, लेकिन चिकित्सकों के प्रयास के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। उनके निधन की खबर से झारखंड की राजनीति और झामुमो कार्यकर्ताओं में शोक की लहर दौड़ गई।
सुदिव्य कुमार सोनू की राजनीतिक यात्रा संघर्ष, संगठन और धैर्य की कहानी रही। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार उन्होंने 1989 में झामुमो के प्राथमिक सदस्य के रूप में अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत की थी। करीब तीन दशक तक संगठन और राजनीति में सक्रिय रहने के बाद उन्होंने गिरिडीह की राजनीति में अपनी मजबूत पहचान बनाई।
2009 में पहली चुनावी कोशिश, 2019 में मिली बड़ी सफलता
गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र से उन्होंने 2009 में पहली बार चुनाव लड़ा। सफलता नहीं मिली, लेकिन उन्होंने राजनीतिक मैदान नहीं छोड़ा। 2014 में फिर चुनाव मैदान में उतरे और मजबूत प्रदर्शन किया। आखिरकार 2019 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने जीत दर्ज कर पहली बार विधानसभा में प्रवेश किया। 2024 में उन्होंने अपनी जीत दोहराई और लगातार दूसरी बार विधायक बने।
2024 के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार में उन्हें कई महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी मिली। वे उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, नगर विकास एवं आवास, पर्यटन, कला-संस्कृति तथा खेल एवं युवा मामलों से जुड़े विभागों की जिम्मेदारी संभाल रहे थे।
हेमंत सोरेन के भरोसेमंद सहयोगी
सुदिव्य कुमार सोनू को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबी नेताओं में गिना जाता था। झामुमो ने उनके निधन को पार्टी, सरकार और पूरे झारखंड के लिए अपूरणीय क्षति बताया है। पार्टी ने उन्हें समर्पित कार्यकर्ता और सरकार के महत्वपूर्ण सहयोगी के रूप में याद किया।
राजनीति के साथ-साथ संगठन के भीतर भी उनकी सक्रिय भूमिका रही। हाल के वर्षों में छात्र और शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर संवाद स्थापित करने में भी उनकी भूमिका सामने आई थी। जेपीएससी-जेएसएसी विवाद के दौरान छात्रों से बातचीत कर समाधान की दिशा में प्रयास करने वालों में उनका नाम प्रमुखता से आया।
अधूरा रह गया एक लंबा राजनीतिक सफर
सुदिव्य कुमार सोनू का सफर इस बात की मिसाल रहा कि चुनावी हार राजनीतिक यात्रा का अंत नहीं होती। 2009 और 2014 की असफलताओं के बाद भी उन्होंने संघर्ष जारी रखा और 2019 में जीत हासिल की। 2024 में दोबारा जनता का भरोसा जीतकर वे सरकार में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों तक पहुंचे।
अचानक हुए निधन ने झारखंड की राजनीति को झकझोर दिया है। एक जमीनी कार्यकर्ता से विधायक और फिर मंत्री तक का उनका सफर अब झारखंड की राजनीतिक स्मृतियों का हिस्सा रहेगा। झामुमो और राज्य की राजनीति में उनके निधन से पैदा हुई रिक्तता लंबे समय तक महसूस की जाएगी।


