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जमशेदपुर। सूचना का अधिकार (आरटीआई) कानून के तहत निर्धारित समय में सूचना उपलब्ध नहीं कराने वाले लोक सूचना पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। झारखंड के राज्य सूचना आयुक्त अनुज सिन्हा ने शनिवार को छाप पुस्तक महोत्सव 3.0 में आयोजित संवाद सत्र के दौरान यह बात कही।
साहित्य कला फाउंडेशन की ओर से आयोजित महोत्सव में आरटीआई की प्रासंगिकता पर चर्चा करते हुए अनुज सिन्हा ने कहा कि समय पर जवाब नहीं मिलने की शिकायतें सामने आती रही हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि संबंधित मामलों में कानून के प्रावधानों के अनुसार दोषी पदाधिकारियों पर आर्थिक दंड लगाया जा सकता है। इसके तहत अधिकतम 25 हजार रुपये तक अर्थदंड का प्रावधान है। विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा भी की जा सकती है।
उन्होंने विद्यार्थियों को सूचना का अधिकार कानून के उपयोग के बारे में जानकारी दी और बताया कि वे इस माध्यम से सार्वजनिक प्राधिकरणों से जरूरी सूचनाएं मांग सकते हैं।
सत्र में वरिष्ठ पत्रकार श्याम किशोर चौबे और प्रभात खबर, जमशेदपुर के संपादक संजय मिश्र ने भी आरटीआई से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर अपनी बात रखी। साहित्यकार संदीप मुरारका ने संवाद का संचालन किया और सूचना आयुक्त से कई सवाल पूछे।
चर्चा में आरटीआई के प्रभावी क्रियान्वयन, समय पर सूचना उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी और जवाबदेही जैसे मुद्दे प्रमुखता से उठे। सत्र में यह संदेश उभरा कि सूचना का अधिकार नागरिकों को सरकारी कामकाज में पारदर्शिता सुनिश्चित करने का महत्वपूर्ण माध्यम प्रदान करता है।


