Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Amendment Bill, 2026: पिछले दिनों देश में पेपर लीक के कारण बड़ा बवाल हुआ। विरोध, धरणा, प्रदर्शन और ना जाने क्या-क्या। अंततः प्रदर्शनकारियों की मांग के मद्देनज़र देश के तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को 24 जुलाई को अपना इस्तीफा सौंपना पड़ा।
सरकार ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों से देश में प्रतियोगी परीक्षाओं के दौरान पेपर लीक, नकल, फर्जी अभ्यर्थियों और तकनीक के दुरुपयोग जैसी घटनाओं को रोकने की दिशा में सख्त रूख अपनाने का वादा किया है। बता दें कि केंद्र सरकार ने पहले सार्वजनिक परीक्षाएं (अनुचित साधन रोकथाम) अधिनियम, 2024 लागू किया था।
अब इसी कानून को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए बीते 27 जुलाई यानी सोमवार को सरकार द्वारा सार्वजनिक परीक्षाएं (अनुचित साधन रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 लाया गया है। सार्वजनिक परीक्षाएं (अनुचित साधन रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 को बुधवार 29 जुलाई को पारित कर दिया गया।
Public Examinations Amendment Bill, 2026 सार्वजनिक परीक्षाएं संशोधन विधेयक का उद्देश्य क्या है ?
सार्वजनिक परीक्षाएं (अनुचित साधन रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 का उद्देश्य परीक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और विश्वसनीय बनाना है ताकि योग्य अभ्यर्थियों के हितों की रक्षा की जा सके।
हाल के वर्षों में कई राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय परीक्षाओं में प्रश्नपत्र लीक और संगठित परीक्षा घोटालों के सामने आने के बाद परीक्षा सुधार की मांग तेज हुई थी। ऐसे में यह संशोधन विधेयक परीक्षा संचालन में जवाबदेही बढ़ाने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
सार्वजनिक परीक्षाएं (अनुचित साधन रोकथाम) अधिनियम क्या है?
यह कानून सार्वजनिक भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं में होने वाली अनियमितताओं पर रोक लगाने के लिए बनाया गया है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि परीक्षा प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी और तकनीकी रूप से सुरक्षित रहे। यह कानून मुख्य रूप से केंद्र सरकार और उसके अधीन आयोजित होने वाली बड़ी परीक्षाओं पर लागू होता है।
सार्वजनिक परीक्षाएं अधिनियम में कौन सी परीक्षाएं शामिल है?
सार्वजनिक परीक्षाएं (अनुचित साधन रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 में कई प्रतियोगी परीक्षाओं को शामिल किया गया है। इनमें सामान्यतः यूपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षाएं, एसएससी भर्ती परीक्षाएं, आरआरबी (रेलवे भर्ती बोर्ड) परीक्षाएं, एनटीए द्वारा आयोजित नीट, सीयूईटी, जेईई जैसी परीक्षाएं, आईबीपीएस और अन्य केंद्रीय भर्ती एजेंसियों की परीक्षाएं शामिल हैं। हालांकि राज्य सरकारें भी चाहें तो इसी तरह के प्रावधान अपने कानूनों में शामिल कर सकती हैं।
Public Examinations Amendment Bill, 2026 की आवश्यकता क्यों पड़ी?
हालांकि 2024 का कानून लागू होने के बाद भी कई मामलों में पेपर लीक, साइबर धोखाधड़ी, ब्लूटूथ डिवाइस के जरिए नकल, फर्जी उम्मीदवारों की एंट्री और संगठित गिरोहों की गतिविधियां सामने आईं। बदलती तकनीक और अपराध के नए तरीकों को देखते हुए सरकार ने कानून में संशोधन का प्रस्ताव रखा ताकि जांच एजेंसियों और परीक्षा संचालित करने वाली संस्थाओं को अधिक स्पष्ट अधिकार और मजबूत कानूनी आधार मिल सके।
संशोधन विधेयक के प्रमुख उद्देश्य
1. प्रश्नपत्र लीक करने, खरीदने, बेचने या प्रसारित करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करना।
2. ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली, सर्वर, डेटा और डिजिटल रिकॉर्ड की सुरक्षा बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया है।
3. यदि कोई गिरोह या नेटवर्क परीक्षा में धांधली करता है, तो उसके खिलाफ संगठित अपराध के रूप में कार्रवाई की जा सकेगी।
4. दूसरे व्यक्ति की जगह परीक्षा देने, बायोमेट्रिक से छेड़छाड़ करने या फर्जी पहचान पत्र का इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का प्रावधान किया गया है।
5. ब्लूटूथ डिवाइस, ईयरपीस, एआई आधारित चीटिंग, हैकिंग या अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से परीक्षा में अनुचित लाभ लेने वालों को कानून के दायरे में लाने का उद्देश्य है।
Public Examinations Amendment Bill, 2026 छात्रों को कैसे मिलेगा लाभ?
इस संशोधन का सबसे बड़ा लाभ ईमानदारी से भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को मिलेगा। यदि परीक्षा प्रक्रिया सुरक्षित और निष्पक्ष होगी तो योग्य उम्मीदवारों को समान अवसर मिलेगा और परीक्षा परिणामों पर विश्वास भी बढ़ेगा। इससे बार-बार परीक्षा रद्द होने की स्थिति में भी कमी आने की उम्मीद है।
क्या है प्रमुख सजा और जुर्माने के प्रावधान
सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 में परीक्षा में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ पहले से अधिक कड़े दंड का प्रस्ताव किया गया है। इसके तहत यदि कोई व्यक्ति पेपर लीक, नकल, फर्जी अभ्यर्थी बैठाने या अन्य किसी अनुचित तरीके से परीक्षा को प्रभावित करने का दोषी पाया जाता है, तो उसे 5 से 10 वर्ष तक की जेल हो सकती है। साथ ही उस पर 50 लाख रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
यदि किसी परीक्षा आयोजन से जुड़ी कंपनी या सेवा प्रदाता की लापरवाही या मिलीभगत सामने आती है, तो उस पर 5 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा ऐसी एजेंसी को 8 वर्ष तक किसी भी सार्वजनिक परीक्षा के संचालन से प्रतिबंधित किया जा सकता है।
वहीं यदि कोई संगठित गिरोह पेपर लीक या परीक्षा में धांधली जैसी गतिविधियों में शामिल पाया जाता है, तो उसके खिलाफ 7 से 10 वर्ष तक की सजा और कम से कम 10 करोड़ रुपये के जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
कैसे होगी अनियमितता की जांच और क्या होगी न्यायिक प्रक्रिया?
विधेयक में परीक्षा से जुड़े मामलों की जांच और सुनवाई को तेज और प्रभावी बनाने पर भी जोर दिया गया है। इसके तहत केंद्र सरकार जरूरत पड़ने पर विशेष जांच दल (STF) का गठन कर सकेगी, जो ऐसे मामलों की जांच करेगा। प्रस्ताव है कि जांच दो महीने के भीतर पूरी की जाए।
इन मामलों की सुनवाई के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई जाएंगी, ताकि लंबित मामलों का जल्द निपटारा हो सके। आरोप पत्र दाखिल होने के बाद तीन महीने के भीतर मुकदमे का फैसला करने का लक्ष्य रखा गया है।
इसके अलावा इन मामलों की पैरवी के लिए विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति की जाएगी। यदि किसी पक्ष को फास्ट ट्रैक कोर्ट के फैसले पर आपत्ति होती है, तो वह संबंधित उच्च न्यायालय में अपील भी कर सकेगा। इससे परीक्षा से जुड़े अपराधों में त्वरित और पारदर्शी न्याय सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है।


