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झारखंड सरकार ने अनुसूचित जाति (SC) एवं अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के उन अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है, जिन्होंने संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा-2026 सफलतापूर्वक उत्तीर्ण की है। राज्य सरकार की “मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना” के तहत अब पात्र अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार (इंटरव्यू) की तैयारी के लिए ₹1.50 लाख की एकमुश्त आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इच्छुक अभ्यर्थी 31 जुलाई 2026 को शाम 6:00 बजे तक आवेदन कर सकते हैं।
सरकार ने योजना के नियमों में महत्वपूर्ण संशोधन करते हुए सहायता राशि ₹1 लाख से बढ़ाकर ₹1.50 लाख कर दी है। साथ ही योजना का लाभ लेने के लिए परिवार की वार्षिक आय सीमा ₹2.50 लाख से बढ़ाकर ₹8 लाख कर दी गई है, जिससे अधिक से अधिक योग्य अभ्यर्थी इसका लाभ उठा सकेंगे।
योजना का लाभ केवल झारखंड के स्थायी निवासी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के उन अभ्यर्थियों को मिलेगा, जिन्होंने UPSC सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा-2026 उत्तीर्ण की हो तथा जिनके परिवार की वार्षिक आय ₹8 लाख से अधिक न हो। यह सहायता केवल एक बार प्रदान की जाएगी। वहीं, जो अभ्यर्थी केंद्र या राज्य सरकार की किसी अन्य सिविल सेवा कोचिंग योजना का लाभ ले रहे हैं, वे इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे।
आवेदन के साथ ऑनलाइन जारी आवासीय प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र, शैक्षणिक प्रमाण-पत्र, UPSC प्रीलिम्स-2026 का प्रवेश पत्र तथा परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। विभाग ने स्पष्ट किया है कि केवल ऑनलाइन जारी प्रमाण-पत्र ही स्वीकार किए जाएंगे।
इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन पत्र संबंधित विभाग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। भरा हुआ आवेदन आदिवासी कल्याण आयुक्त कार्यालय, रांची में स्वयं जमा किया जा सकता है। इसके अलावा स्पीड पोस्ट अथवा निबंधित डाक के माध्यम से भी आवेदन भेजने की सुविधा उपलब्ध है। विभाग ने सभी पात्र अभ्यर्थियों से अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 से पहले आवेदन जमा करने की अपील की है।


