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पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त राजीव रंजन की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभागीय अधिकारियों ने योजनावार अद्यतन प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।
समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने कहा कि जिले के अधिकाधिक बेरोजगार युवाओं को कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराते हुए उन्हें रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसरों से जोड़ना विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने विभागीय योजनाओं एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों के व्यापक प्रचार-प्रसार का निर्देश देते हुए कहा कि पात्र युवक-युवतियों तक इसकी जानकारी प्रभावी रूप से पहुंचाई जाए।
बैठक में मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत संचालित कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके युवाओं के नियोजन की स्थिति की जानकारी लेते हुए निर्देश दिया कि प्रशिक्षण पूरा करने वाले युवाओं को निजी कंपनियों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों एवं अन्य संस्थानों में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए विशेष प्रयास किए जाएं। साथ ही प्लेसमेंट की नियमित मॉनिटरिंग और नियोजित अभ्यर्थियों के डाटा को अद्यतन रखने पर बल दिया।
जिला नियोजनालय द्वारा आयोजित रोजगार मेलों, करियर काउंसिलिंग कार्यक्रमों एवं अन्य नियोजन गतिविधियों की समीक्षा करते हुए उन्होंने अधिकाधिक युवाओं की सहभागिता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने कहा कि रोजगार मेलों की सूचना सोशल मीडिया, पंचायत स्तर, शैक्षणिक संस्थानों और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से व्यापक स्तर पर प्रसारित की जाए ताकि अधिक से अधिक युवा इसका लाभ उठा सकें।
बैठक में श्रम विभाग द्वारा संचालित ई-श्रम पोर्टल पर असंगठित श्रमिकों के निबंधन, असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तथा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की विभिन्न योजनाओं की भी समीक्षा की गई। उपायुक्त ने पात्र श्रमिकों का शत-प्रतिशत निबंधन सुनिश्चित करने और लाभुकों को समय पर योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।
उन्होंने अधिकारियों को औद्योगिक प्रतिष्ठानों और नियोजकों के साथ नियमित समन्वय स्थापित कर स्थानीय युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में ठोस पहल करने को कहा। उपायुक्त ने कहा कि कौशल विकास और रोजगार सृजन राज्य सरकार की महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं में शामिल हैं, इसलिए सभी विभागीय पदाधिकारी निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए गंभीरता और प्रतिबद्धता के साथ कार्य करें।
बैठक में जिला नियोजन पदाधिकारी, श्रम एवं कौशल विकास विभाग से जुड़े अधिकारी तथा अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।


