Campus Boom.
कोल्हान विश्वविद्यालय में सबकुछ सामान्य नहीं चल रहा है। अंदर खाने में कुछ कुछ गड़बड़िया चल रही है या कोई है जो विश्वविद्यालय के काम काज में दखलअंदाजी कर रहा है जिसका शिकार विश्वविद्यालय प्रशासन, अलाकमन, विभिन्न कॉलेज के प्राचार्य और शिक्षक हो रहे हैं। ऐसे हम नहीं कह रहे हैं बल्कि पिछले एक माह से भी कम समय में जो फेरबदल देखने को मिल रहे हैं वो उलटफर फेर के संकेत हैं।
कोल्हान विश्वविद्यालय में महज 20 दिनों के भीतर प्राचार्यों और शिक्षकों के तबादले की दो अलग-अलग अधिसूचनाएं जारी होने से विश्वविद्यालय प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं। 11 अप्रैल और 2 मई 2026 को जारी आदेशों में कई प्रमुख पदों पर बार-बार बदलाव किए गए, जिससे शैक्षणिक स्थिरता प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। इस संबंध में जिम्मेदार अधिकारी, कुलपति से बात करने का प्रयास किया गया लेकिन सम्पर्क नहीं हो सका।
पहली अधिसूचना (11 अप्रैल) में बड़े पैमाने पर फेरबदल करते हुए कई कॉलेजों में प्राचार्य और प्राचार्य-प्रभारी बदले गए थे। डॉ. अमर सिंह को जमशेदपुर को-ऑपरेटिव कॉलेज से टाटा कॉलेज, चाईबासा का प्राचार्य बनाया गया था, जबकि डॉ. एस.सी. दास को टाटा कॉलेज से बहरागोड़ा कॉलेज भेजा गया। इसके अलावा डॉ. हरिहर प्रधान और डॉ. नज्रुल इस्लाम को क्रमशः मनोहरपुर और जगन्नाथपुर कॉलेज में प्राचार्य-प्रभारी के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया था।
लेकिन 2 मई को जारी दूसरी अधिसूचना में इन फैसलों में बड़ा बदलाव करते हुए कई नियुक्तियों को पलट दिया गया। डॉ. अमर सिंह को टाटा कॉलेज से हटाकर डिग्री कॉलेज, जगन्नाथपुर का प्राचार्य बना दिया गया, जबकि प्रो. रिंकी दोराई को टाटा कॉलेज, चाईबासा का प्राचार्य-प्रभारी नियुक्त किया गया। वहीं, डॉ. नज्रुल इस्लाम को जगन्नाथपुर से हटाकर वर्कर्स कॉलेज, जमशेदपुर भेजा गया।
इसके अलावा पंकज श्रीवास्तव को खरसावां से टाटा कॉलेज, चाईबासा स्थानांतरित किया गया, जबकि डॉ. संजय यादव को सरायकेला कॉलेज और डॉ. कृष्णा प्यारे को जमशेदपुर को-ऑपरेटिव कॉलेज में प्राचार्य-प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई। कुछ मामलों में पूर्व में दी गई जिम्मेदारियां भी रद्द कर दी गईं।
दोनों आदेशों की तुलना से स्पष्ट है कि विश्वविद्यालय में प्राचार्य स्तर पर स्थायित्व की कमी बनी हुई है और कई अहम कॉलेजों में नेतृत्व बार-बार बदला जा रहा है। इससे न सिर्फ प्रशासनिक कामकाज प्रभावित हो सकता है, बल्कि छात्रों और शिक्षकों के बीच भी असमंजस की स्थिति बन रही है।
हालांकि विश्वविद्यालय प्रबंधन से जुड़े कुछ लोग इसे प्रशासनिक आवश्यकता और व्यवस्था को बेहतर बनाने की प्रक्रिया बता रहा है, लेकिन लगातार हो रहे इन बदलावों ने शैक्षणिक माहौल और निर्णय प्रक्रिया की पारदर्शिता को लेकर बहस छेड़ दी है।
नई अधिसूचना में सभी आदेशों को तत्काल प्रभाव से लागू करने की बात कही गई है, जिससे यह स्पष्ट है कि विश्वविद्यालय फिलहाल त्वरित प्रशासनिक पुनर्संरचना के दौर से गुजर रहा है।


