सूचना के अधिकार के तहत जनप्रतिनिधियों और अफसरों को जवादेह बनाने के लिए कानून, लेकिन नहीं होता है सही से पालन : दिनेश किनु

ईचागढ़, सरायकेला.

सूचना का अधिकार के तहत जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को जवाबदेह बनाया गया है. यह उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वे जनता के सवालों का जवाब दें. लेकिन कई मामलों में जनप्रतिनिधि और अधिकारी पूछे गए सवाल को दबा देते हैं और जवाब नहीं देते हैं. यह बातें झारखंड मानवाधिकार के अध्यक्ष दिनेश कुमार किनु ने कही. संघ की ओर से सूचना का अधिकार दिवस के उपलक्ष्य में सरायकेला के ईचागढ़ ब्लॉक में स्थित विक्रमादित्य+2 स्कूल लेपाटांड में आयोजित किया गया था. संघ की ओर से छात्र छात्राओं को सूचना का अधिकार के प्रति जागरूक किया गया. कार्यकगम में मौजूद पुष्पा महतो ने कहा कि ये कानून भ्रष्टाचार को उजागर कर समाज को सशक्त बनाने में कारगर है. राधाकृष्ण सिंह मुंडा ने कहा कि जल जंगल जमीन में अन्य काल से हमलोग रहते आ रहे हैं. उसके सुरक्षा और पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए हमलोग सूचना के अधिकार कानून का प्रयोग कर सकते हैं. वक्ताओं ने छात्रों के समक्ष अपने विचार रखे.

युवा समाजसेवी पुष्पा महतो, उप मुखिया निपेन गोप, सलीम अंसारी, राधाकृष्ण सिंह मुंडा, राम कैलाश यादव, विवेक सिंह राजपूत, संदीप मंडल अन्य मौजूद थे.