- छात्र अमर कुमार तिवारी ने कॉलेज को स्वतंत्र इकाई की मांग को लेकर दायर किया है याचिका
- विभाग ने काउंटर एफिडेविट में जिक्र बातों से कॉलेज के स्वतंत्र इकाई घोषित करने के मिल रहे संकेत
जमशेदपुर.
जमशेदपुर को-ऑपरेटिव लॉ कॉलेज को स्वतंत्र इकाई घोषित करने की उम्मीद जग गयी है. यह उम्मीद इसलिए जगी है क्योंकि झारखंड सरकार के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने हाई कोर्ट में छत्र अमर कुमार तिवारी द्वारा दायर याचिका के मामले में काउंटर एफिडेविट जमा किया है. जो एफिडेविट होई कोर्ट में जमा किया गया है उसमें जिक्र बातों से उम्मीद जगी है. हाई कोर्ट में जमा काउंटर एफिडेविट में एक कार्यालय आदेश की कॉपी लगाई गई है. झारखंड उच्च न्यायालय में जल्द ही इस याचिका पर सुनवाई होने वाली है.
जानिए आदेश की कॉपी में लिखा गया है
आदेश निदेशक गरिमा सिंह उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने जारी किया है, जिसके अनुरूप उन्होंने जिक्र किया है कि जमशेदपुर को-ऑपरेटिव लॉ कॉलेज को स्वतंत्र इकाई के रूप में मान्यता देने और इसके लिए पदों के सृजित स्वीकृति के संबंधित मामले में प्रस्ताव की समीक्षा के लिए समिति का गठन किया गया है जिसमें कुल छह लोगों को इस समिति में शामिल किया गया है. समिति में निर्देशक उच्च शिक्षा को अध्यक्ष बनाया गया है. कुलसचिव कोल्हान विश्वविद्यालय, डॉ प्रीतम कुमार उप कुलसचिव रांची विश्वविद्यालय, डॉ विभा पांडे उपनिदेशक उच्च शिक्षा निदेशालय, जगदीश साहू वित्त पदाधिकारी उच्च शिक्षा निदेशालय, राहुल कमलेश रिटेनर उच्च शिक्षा निदेशालय को सदस्य बनाया गया है और उन्हें एक सप्ताह में प्रतिवेदनसमर्पित करने का निर्देश दिया है. समिति को एक सप्ताह में प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश दिया है.
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