रांची.
झारखंड सरकार के उच्च शिक्षा विभाग ने संकल्प जारी कर पिछले 27 अप्रेल 2023 के कैबिनेट मीटिंग में घंटी आधारित शिक्षकों के मानदेय वृद्धि और सेवा विस्तार से संबंधित लिए गए निर्णय को लागू करने संबंधित पत्र जारी कर दिया है. इस निर्णय के लिए झारखंड राज्य विश्वविद्यालय संविदा शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष राकेश कुमार पांडेय और प्रदेश संरक्षक डॉ कमलेश कुमार कमलेंदू ने संयुक्त रुप से बयान जारी कर झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव बंदना डाडेल और उच्च शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव राहुल पुरवार के प्रति आभार व्यक्त किया है.
घंटी आधारित शिक्षक को अब आवश्यकता आधारित सहायक प्राध्यापक के नाम से जाना जायेगा. इसी तरह, पहले इन शिक्षकों को अधिकतम 36,000 रुपये दिया जाता था अब इन्हें यूजीसी ग्रेड पे के तहत 57,700 रुपये प्रदान किये जायेंगे. अब इन शिक्षकों को पीजी पढाने का भी पैसा दिया जाएगा. गृष्मावकास और अन्य छुट्टियों में भी गैर शैक्षणिक कार्य, जैसे नैक, आईक्यूएससी, टूटॉरियल क्लास, इंटर्नल एग्जाम अन्य को कक्षा के रूप में मान्य किया जायेगा.
साथ ही अब इन आवश्यकता आधारित सहायक प्राध्यापकों की सेवा जेपीएससी से नियमित नियुक्ति, बैकलॉग नियुक्ति होने तक या 65 वर्षों तक (जो पहले हो) सेवा प्रदान की गई है.
राकेश कुमार पांडेय ने कहा कि झारखंड सरकार ने झारखंड राज्य विश्वविद्यालय संविदा शिक्षक संघ की मांगों पर यह प्रदान किया है. यह संघ के सभी पदाधिकारी और सदस्यों के संघर्ष का परिणाम है. हम सरकार के इस निर्णय से खुश हैं.
