- कानून मंत्रालय ने संज्ञान लेकर बीसीआई के सचिव को भेजा पत्र
- जमशेदपुर सिविल कोर्ट के अधिवक्ता अमर तिवारी ने कानून मंत्रालय को इसकी शिकायत कर की है मांग
जमशेदपुर.
बीसीआई के द्वारा हर वर्ष ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन अधिवक्ताओं के लिए आयोजित की जाती है. जिसमें नियमित प्रैक्टिस करने के लिए यह परीक्षा पास करना अनिवार्य होता है. इस परीक्षा का शुल्क काफी ज्यादा है. जिसको लेकर जमशेदपुर सिविल कोर्ट के अधिवक्ता अमर तिवारी ने कानून मंत्रालय को इसकी शिकायत की.
शिकायत में बताया कि बीसीआई द्वारा एआईबीई 19 का अधिसूचना निकाला गया है, जिसमे फॉर्म भरने में 3500 रुपये सामान्य वर्ग के अधिवक्ता और अनुसूचित वर्ग व अन्य से 2500 लिया जा रहा है. यह परीक्षा फॉर्म का शुल्क इतना ज्यादा है जिससे गरीब वर्ग के विद्यार्थियों पर आर्थिक बोझ बढ़ गया है. इस तरह की शुल्क पर बीसीआई को गम्भीर होने की जरूरत है.
3500 परीक्षा शुल्क सुनने में ही अजीब लगता है, अधिवक्ता हित मे बार काउंसिल को कार्य करने की जरूरत है. अमर ने मांग की है कि फीस 3500 से घटा कर 500 रुपये किया जाए. मामले पर संज्ञान लेते हुए भारत सरकार के कानून मंत्रालय के लीगल अफेयर के पब्लिक शिकायत कोषांग के अधिकारी सौरव चौधरी ने बीसीआई के सचिव को कार्यवाही के लिए पत्र भेज दिया है.
