जमशेदपुर.
नई शिक्षा नीति 2020 के तहत डिग्री कॉलेजों से इंटरमीडिएट की पढ़ाई को बंद करने के नियम को लेकर झारखंड अंगीभूत महाविद्यालय इंटरमीडिएट अनुबंध शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर मोर्चा ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कॉलेजों में इंटर कॉलेज की स्थापना की मांग की है. यह मांग पत्र मुख्यमंत्री, राज्यपाल, शिक्षा विभाग को सौंपा जाएगा. मालूम हो कि नई शिक्षा नीति के डिग्री कॉलेज में इंटर की पढ़ाई नहीं होनी है. ऐसे में झारखंड राज्य के अलग अलग विवि के 62 अंगीभूत कॉलेजों में चल रहे इंटरमीडिएट प्रभाग का बंद होना निश्चित है. यह नियम 2022 से प्रभावी है. इसी वर्ष 2023 से कॉलेजों ने दाखिला पर रोक लगा दिया था. लेकिन इंटर कॉलेजों की संख्या कम होने, प्लस टू स्कूल में इंटर की पढ़ाई के लिए उचित व्यवस्था नहीं होने और विद्यार्थियों के भविष्य को देखते हुए झारखंड सरकार ने सत्र 2023-25 के लिए दाखिला को जारी रखने का निर्देश दिया. लेकिन वर्ष 2024-26 सत्र से दाखिला होगा इसको लेकर पूरी तरह से संशय है. इसी बीच जमशेदपुर वीमेंस यूनिवर्सिटी की एक पहल ने डिग्री कॉलेजों में इंटर कॉलेज की स्थापना की उम्मीद को जगा दिया है.
दरअसल जमशेदपुर वीमेंस यूनिवर्सिटी ने बिस्टुपुर स्थित परिसर में एक एकड़ के हिस्से को इंटर कॉलेज स्थापना के लिए देने की घोषणा कर दी है. इससे यूनिवर्सिटी के पूर्व वीमेंस कॉलेज के समय से वहां चल रहे इंटर प्रभाग के बंद होने का खतरा टल गया है. जमशेदपुर वीमेंस यूनिवर्सिटी की इस पहल से यह उम्मीद जगी है कि क्यों न इसी के तर्ज पर सभी डिग्री कॉलेजों में इंटर कॉलेज की स्थापना की जाए. इससे विद्यार्थियों के साथ उन शिक्षकों की नौकरी जाने का खतरा भी टल जाएगा, जो वर्षों से अनुबंध पर इंटर में सेवा देते आ रहे हैं. शिक्षक व कर्मचारियों के समायोजन की मसला भी सुलझ जाएगा.
करोड़ों रुपए इंटर का, उसका हो सकता है उपयोग :
डिग्री कॉलेज प्रबंधन अपने अनुसार इंटर में दाखिला शुल्क व अन्य शुल्क लेते हैं. इसमें से पंजीयन और परीक्षा शुल्क ही जैक के खाते में जाता है. अन्य राशि शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के वेतन के तौर पर दिया जाता है. इसके बावजूद हर साल लाखों रुपए का फंड इंटर खाते में बचा हुआ है. सरकार अगर पहल करे, तो इन पैसों का उपयोग इंटर कॉलेज की स्थापना के लिए किया जा सकता है.
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