- 24 साल बाद कैबिनेट में लगी मुहर
- झारखंड कैबिनेट की मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन की अध्यक्षता में सोमवार को हुई बैठक में लिया गया निर्णय
जमशेदपुर.
कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा के अंतर्गत जमशेदपुर को-ऑपरेटिव कॉलेज में संचालित विधि संकाय को जमशेदपुर को-ऑपरेटिव लॉ कॉलेज के रूप में अंगीभूत कर स्वीकृत एवं स्थापित करने की स्वीकृति मिल गई है. झारखंड कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन की अध्यक्षता में सोमवार को हुई. जिसमें 25 प्रस्तावों पर मुहर लगी है. इसमें जमशेदपुर को-ऑपरेटिव लॉ कॉलेज भी शामिल है. मालूम हो कि जमशेदपुर को-ऑपरेटिव लॉ कॉलेज झारखंड का एक मात्र सरकारी लॉ कॉलेज है.
मालूम हो कि जमशेदपुर को-ऑपरेटिव लॉ कॉलेज को स्वतंत्र इकाई बनाने की मांग वर्षों से हो रही थी. इधर इस मामले को लेकर विद्यार्थियों ने जोरदार आवाज उठाने का काम किया था. लॉ कॉलेज के छात्र अमर तिवारी व्यक्तिगत तौर पर अपने कुछ सहपाठियों के साथ इस मामले को झारखंड हाई कोर्ट तक लेकर गए थे. यह मामला विधानसभा में भी उठा था. उसी के बाद चंपाई सोरेन की सरकार ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते यह महत्वपूर्ण फैसला लिया है.
ये होगा लाभ
जमशेदपुर को-ऑपरेटिव कॉलेज को स्वतंत्र इकाई घोषित होने से इसका चौतरफा लाभ होगा. शैक्षणिक, ढांचागत, शिक्षक, कर्मचारी की नियुक्ति की कमी दूर होगी. कॉलेज को सीधे अनुदान प्राप्त होगा. इससे मूलभूम समस्या जैसे बिल्डिंग निर्माण जैसे कार्य हो पाएंगे. इससे विद्यार्थियों का रुझान इस कॉलेज में दाखिला लेने के लिए बढ़ेगा.
हमारी मेहनत रंग लाई : अमर तिवारी
कॉलेज के विद्यार्थी अमर तिवारी ने बताया कि वह सभी विद्यार्थी इसके लिए विभाग से लेकर उच्च न्यायालय तक जा चुके थे. विधानसभा में भी मामला उठाया जा चुका था. वे लोग लगातार दबाव बनाए हुए थे और यह उम्मीद लगाए हुए थे कि एक न एक दिन सत्य की जीत होगी. इस सफलता में लॉ कॉलेज के सत्र 19-22 के विद्यार्थियों का उन्हें भरपूर सहयोग प्राप्त हुआ है. कॉलेज के शिक्षकों का आशीर्वाद बना था जिसके चलते हम सब ने हिम्मत नहीं हारी और प्रयास जारी रखा. एक कहावत सही में लिखी गई है की लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती.
अमर तिवारी, लॉ कॉलेज को स्वतंत्र ईकाई बनाने की मांग उठाने वाले विद्यार्थी
